अपघातताजे अपडेट

बिबट्यांच्या हल्ल्यांना ‘राज्य आपत्ती’ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव – मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.

शेड्यूल-1 मधून बिबट्यांना वगळण्याचा प्रस्ताव; ड्रोन, पिंजरे, रेस्क्यू सेंटर वाढवण्याचे आदेश.

मुंबई, दि. १८ : राज्यात वाढत चाललेल्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांना ‘राज्य आपत्ती’ घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल–1 मधून वगळून शेड्यूल–2 मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बिबट्यांचे हल्ले तातडीने रोखण्यासाठी गाव/शहराजवळ फिरणाऱ्या बिबट्यांचे ड्रोनद्वारे लोकेशन,तातडीने पिंजरे बसवणे,मनुष्यबळ व वाहनवाढ,तसेच नरभक्षक बिबट्यांची नसबंदी योजना त्वरित राबवाव्यात.पुणे जिल्ह्यात दोन नवनिर्मित रेस्क्यू आणि पुनर्वसन केंद्रे पुढील 2–3 महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे व शहरांजवळील बिबटे ड्रोनच्या सहाय्याने तातडीने पकडावेत, बचाव केंद्रांची क्षमता वाढवावी, अशी मागणी केली.तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी शाळेची वेळ सकाळी 9.30 ते 4.00 अशी करावी आणि पोलिस-वन विभागाची गस्त वाढवावी, असे सांगितले.वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जंगलात भक्ष्याची कमतरता असल्याने बिबटे वस्तीत शिरतात, म्हणून जंगलात शेळ्या सोडून भक्ष्य उपलब्ध करावे, असे सुचवले. तसेच पुणे जिल्ह्यात 1200 पिंजरे टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होत असल्याची माहिती दिली.

शेअर करा

Ramesh Desale

आपला मावळा मराठा हे Digital Media Portal आहे. या वेबसाईटवरील बातम्या, फोटो, व्हिडीओ, माहिती ही आमच्या Reporter / Ground Coverage / अधिकृत स्त्रोत / प्रेस नोट / सार्वजनिक उपलब्ध स्रोत यावर आधारित असते.बातम्यांमधील मते, मतप्रदर्शन, विधाने किंवा दावे हे संबंधित व्यक्तींचे / स्त्रोतांचे असतात. अशा मतांसाठी या वेबसाईटची संपादकीय टीम थेट जबाबदार नाही.आरोप / तक्रार / जनहित माहितीबाबत — संबंधित विभाग / संस्था / अधिकारी / व्यक्ती कडून अधिकृत प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. चूक अथवा सुधारणा असल्यास वाचक आम्हाला कळवू शकतात — आम्ही त्या दुरुस्तीची नोंद करू. या वेबसाईटवरील माहिती अधिकार दावा, कायदेशीर पुरावा किंवा अंतिम निष्कर्ष म्हणून वाचली जाऊ नये. बातम्या वाचकांसाठी माहिती स्वरूपात प्रकाशित केल्या जातात.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नका