दिव्यांग विवाहाबाबतचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय.

प्रतिनिधी- मुंबई दि. १८

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत समाजात असलेले पारंपरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, योजना अधिक प्रभावी करण्यात आल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता म्हणून पाहिले जाते. याचा थेट परिणाम दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाह निर्णयांवर होतो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला व दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी १.५० लाख रुपये, तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी २.५० लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ही रक्कम पती–पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा होणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू किंवा वर किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध यूडीआयडी कार्डधारक असणे आवश्यक

दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा

वधू–वराचा पहिला विवाह असणे बंधनकारकविवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असावा

विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक.

पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत होणार असून, मंजूर लाभार्थ्यांना निधी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या माध्यमातून वितरित केला जाणार आहे. संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.