आपला जिल्हाताजे अपडेटशेतीवाडी

धान-भरडधान्य खरेदीसाठी शासन आदेश शेतकऱ्यांना MSP लाभ मिळणार

भरडधान्य खरेदीसाठी राज्यात नवे मार्गदर्शक आदेश.

खास प्रतिनिधी  / मुंबई

दि. ७ नोव्हेंबर२०२५

मुंबई  प्रतिनिधी – खरीप पणन हंगाम 2025-26 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेनुसार धान व भरडधान्य खरेदीसंदर्भात अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागने दि. ४नोव्हेंबर 2025 रोजी आदेश काढला आहेकें केद्र सरकारने मंजूर केलेल्या MSP नुसार महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू राहणार असून, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्य विकावे लागू नये यासाठी योजना राबवली जाणार आहे

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री बिंदुशेठ शर्मा यांनी सतत मार्केटिंग फिडरेशन अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी वरिष्ठ पातळीवर शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला  त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये लवकरच खरेदी चालू होणारे असल्याचा शासनाने जीआर काढलेला आहे तरी शेतकऱ्यांनी सबुरीने त्यांचा माल विकावा माल विकण्याची घाई करू नये असे जाहीर आवाहन.बिंदू शेठ शर्मा भारतीय जनता पाटील प्रदेश महामंञी

असे असतील  पीक MSP (₹/क्विंटल)दर

धान (Common) 2369
धान (A Grade) 2389
ज्वारी हायब्रिड 3699
ज्वारी मालदांडी 3749
बाजरी 2775
मका 2400
रागी 4886

शासन आदेशानुसार राज्यात धान व भरडधान्य खरेदीसाठी केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) कार्य पाहणार आहे.

कबनॉन-आदिवासी क्षेत्रात खरेदीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई
आदिवासी क्षेत्रात खरेदीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

खरेदी पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने BeAM प्लॅटफॉर्मवर होणार असून 7/12, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.

धान / भरडधान्य FA Q (Fair Average Quality) दर्जानुसारच खरेदी केली जाणार आहे. नॉन-FA Q मालेला खरेदी मान्यता नाही.

शेअर करा

Ramesh Desale

आपला मावळा मराठा हे Digital Media Portal आहे. या वेबसाईटवरील बातम्या, फोटो, व्हिडीओ, माहिती ही आमच्या Reporter / Ground Coverage / अधिकृत स्त्रोत / प्रेस नोट / सार्वजनिक उपलब्ध स्रोत यावर आधारित असते.बातम्यांमधील मते, मतप्रदर्शन, विधाने किंवा दावे हे संबंधित व्यक्तींचे / स्त्रोतांचे असतात. अशा मतांसाठी या वेबसाईटची संपादकीय टीम थेट जबाबदार नाही.आरोप / तक्रार / जनहित माहितीबाबत — संबंधित विभाग / संस्था / अधिकारी / व्यक्ती कडून अधिकृत प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. चूक अथवा सुधारणा असल्यास वाचक आम्हाला कळवू शकतात — आम्ही त्या दुरुस्तीची नोंद करू. या वेबसाईटवरील माहिती अधिकार दावा, कायदेशीर पुरावा किंवा अंतिम निष्कर्ष म्हणून वाचली जाऊ नये. बातम्या वाचकांसाठी माहिती स्वरूपात प्रकाशित केल्या जातात.

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नका