ताजे अपडेट

लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ,

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

मुंबई, दि.१७ : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू असताना, अलिकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, महिलांनी उपस्थित केलेल्या समस्या लक्षात घेता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार ई-केवायसी दि. १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत करण्यास मुदत होती. आता त्याची मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पती किंवा वडिलांचे निधन झाल्यामुळे काही महिलांना संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे.

तसेच, ज्या पात्र महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा ज्या महिला घटस्फोटित आहेत अशांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक राहील.

या अनुषंगाने पात्र महिलांना न्याय मिळावा आणि कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये याकरिता ई-केवायसी प्रक्रियेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच विस्तारित कालावधीत लाभार्थींनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे यांनी केले आहे.

शेअर करा

Ramesh Desale

आपला मावळा मराठा हे Digital Media Portal आहे. या वेबसाईटवरील बातम्या, फोटो, व्हिडीओ, माहिती ही आमच्या Reporter / Ground Coverage / अधिकृत स्त्रोत / प्रेस नोट / सार्वजनिक उपलब्ध स्रोत यावर आधारित असते.बातम्यांमधील मते, मतप्रदर्शन, विधाने किंवा दावे हे संबंधित व्यक्तींचे / स्त्रोतांचे असतात. अशा मतांसाठी या वेबसाईटची संपादकीय टीम थेट जबाबदार नाही.आरोप / तक्रार / जनहित माहितीबाबत — संबंधित विभाग / संस्था / अधिकारी / व्यक्ती कडून अधिकृत प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. चूक अथवा सुधारणा असल्यास वाचक आम्हाला कळवू शकतात — आम्ही त्या दुरुस्तीची नोंद करू. या वेबसाईटवरील माहिती अधिकार दावा, कायदेशीर पुरावा किंवा अंतिम निष्कर्ष म्हणून वाचली जाऊ नये. बातम्या वाचकांसाठी माहिती स्वरूपात प्रकाशित केल्या जातात.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नका