जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत.